मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री (सीएम) जितेन्द्र सोनलले तेस्रो हप्ताको शनिबार विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
जनकपुरधामस्थित सीएम सोनलको निवासमा सात दलीय गठबन्धनको बैठकबाट विश्वासको मत लिने निर्णय भएको जसपा नेपाल मधेश प्रदेशका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले जानकारी दिए ।

विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने उनले बताए । प्रमुख सचेतक यावले भने, ‘मन्त्रालयको संख्यागत टुंगो लागिसकेको छ ’ उनले भने, तर मन्त्रालयको नाम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको छ ।’ प्रदेश सरकार गठनका लागि दलहरुबीच सहमति हुँदाको बखत नै जसपा नेपालले भौतिक विकास मन्त्रालय समेत ४ र जनमत पार्टीले अर्थ सहित ३ मन्त्रालय भागवण्डाबारे औपचारिक निर्णय हुन सकेको छैन ।
स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रले उर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी सहित दुई मन्त्रालय र नेकपा एकीकृत समाजवादीले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय पाउने पनि टुंगो लागिसकेको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपालले पनि एक मन्त्रालय पाउने निश्चित छ । लोसपाले एक मन्त्रालय पाउने भएपछि शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रलालयमा दाबी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
तर सो मन्त्रालयमाथि जसपा नेपाल, जनमत पार्टीलगायतको समेत दाबी रहेकाले हुनाले सो मन्त्रालयको लागि रस्साकस्सी चलि नै रहेको स्रोतको भनाइ छ । अन्य मन्त्रालयहरु दलको संख्याको आधारमा छुट्याइने बताइएको छ । सत्ता साझेदार दलहरुको केही दिन अघि रौतहटको चन्द्रपुरमा भएको बैठकमा छठपछि विश्वासको मत लिने र मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने सहमति भए अनुसार बुधबार भएको बैठकबाट कार्तिक २२ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरिएको प्रमुख सचेतक यादवले बताए ।
‘सत्तासाझेदार दलहरुबीच पहिले विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने सहमति भएको छ’ उनले भने, मुख्यमन्त्रीले अन्य प्रक्रियाहरु मिलाउने छन् । सरकारलाई समर्थन गर्ने साना दलहरुलाई पनि सरकारमा समावेश गर्ने विषयमा छलफल अनुसार बुधबार भएको बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाको समेत गरी सात दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठक भएको छ । सो बैठकमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसंग पनि विश्वासको मतका लागि छलफल गर्ने निर्णय भएको प्रमुख सचेतक यादवले बताए ।
उनले लोकतन्त्रमा सबैसंग छलफल गर्ने र मत माग्ने सबैको अधिकार रहेको तथा अहिले प्रदेशमा कुनै पनि दल एकअर्काको विपक्षी नभएकाले सोही अनुसार कांग्रेस र एमालेसंग विश्वासको लागि मत माग्ने निर्णय भएको प्रस्ट पारे । सीएमका लागि सोनलले ५७ जना सभासदको हस्ताक्षर पेश गरेका छन् ।
तर त्यसमध्ये जसपा नेपालका एकजना सभासद सरोज कुमार सिंह कुशवाहा निलम्बनमा परेका छन् । जनमत पार्टीबाट दुई जना सभासद निवर्तमान मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंह र त्रिभुवन साहले जनस्वराज पार्टीमा रहने सनाखत गरेका छन् । १ जना नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक जना सभासद छ । मधेश प्रदेशमा कुल १ सय ७ जना सभासद रहेका छन् ।
सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५४ जना सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । विभाजित जनमतका सिंह र साहले सरकारलाई विश्वासको मत नदिएमा १/१ जना सभासद रहेको दलहरुले साना दलहरुसंग पनि विश्वासको मत लिनका लागि पहलकदमी बढाइसकेको बताइएको छ । तीन दल मध्ये कम्तीमा एउटा दलका सभासदलाई मन्त्री बनाउनै पर्ने बाध्यात्मक स्थिति आउन सक्छ ।
विश्वासको मत अगावै एक सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सभासदले सरकार बनाउन समर्थन दिएकाले उनलाई विश्वासको मत लिनु अगावै मन्त्रालय तोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । १/१ जना सभासद भएका मध्येबाट विश्वासको मत अनिवार्य भए लोसपाको भागमा रहेको मन्त्रालय नै दिनुपर्ने बताइएको छ ।
सीएम रहेको दलका लागि मन्त्रालय आवश्यक नभएको तर्क सत्ता घटक दलका नेताहरुले गरेका छन् । सत्ता साझेदार दलका सभासदहरु मन्त्री बन्न दौडादौडमा छन् । मन्त्री बनेका जनमतका महेशप्रसाद यादव र एसका कनिष पटेललाई विभाग दिएको छैन । जनमतबाट छुटेका सिंह र साहले सरकारलाई समर्थन दिएमा सम्मानजनक बहुमत पुग्ने छ ।
निलम्बनमा परेको कारण एक जना सदस्यको संख्या घटेकाले विश्वासको मतमा सिंह र साहको समर्थन सहित ५६ जना पुग्नेछ । सिंह र साहले समर्थन गर्ने सम्भावना बलियो रहेको स्रोतको दाबी छ । गत असोज २९ गते ५५ जना सभासदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सोनलले संविधानले तोकेको ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

